गौतमबुद्ध नगर में भू-माफिया पर सख्ती और राजस्व वसूली पर मंथन, डीएम ने दिए कठोर निर्देश

डीएम की अध्यक्षता में कर-करोत्तर, एंटी भू-माफिया और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक सम्पन्न

गौतमबुद्ध नगर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय कर-करोत्तर, एंटी भू-माफिया, आईजीआरएस और मासिक स्टाफ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने, अवैध खनन पर रोक लगाने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी राजस्व संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वाणिज्य कर विभाग को जीएसटी वसूली बढ़ाने और प्रवर्तन कार्यों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने बड़े बकायेदारों की पहचान कर विशेष वसूली अभियान चलाने को कहा और उप जिलाधिकारियों को लंबित आरसी के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खनन विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। जिला खनन अधिकारी को उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए।

बैठक में नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की भूमि को अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने और जनता को गुमराह कर भूमि की प्रकृति को बदलने जैसे मामलों पर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में संजय सिंह चौहान पुत्र लिखी सिंह चौहान निवासी ग्राम वाजिदपुर को भू-माफिया घोषित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस जनता का विश्वास है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

रेरा और श्रम विभाग के लंबित देयों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने तथा शिकायतकर्ता को प्रगति की जानकारी समय-समय पर देने के निर्देश भी दिए गए। पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के निर्गमन की समीक्षा करते हुए कहा कि समय से प्रमाणपत्र निर्गत होने से आमजन को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाता है, अतः अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

उन्होंने उप जिलाधिकारियों को रोजाना फैमिली आईडी की समीक्षा कर पात्र परिवारों की पहचान कर उनका फैमिली आईडी कार्ड जनरेट कराने के निर्देश दिए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा की तथा योग करते हुए अपनी फोटो शासन के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन को सफल और भव्य बनाया जा सके।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विद्यनाथ शुक्ल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडेय, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।